पंढरपूर शहरातील प्रशासकीय इमारतीसाठी राज्य शासनाने ३२ कोटी ३१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे पंढरपूर शहरातील सर्व शासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी येतील आणि नागरिकांची चांगली सोय होईल, अशी माहिती आमदार समाधान आवताडे यांनी दिली आहे.
या संदर्भात अधिक माहिती देताना आ. अवताडे म्हणाले की, पंढरपूर – मंगळवेढा विधानसभा मतदार संघातील प्रलंबित विकास कामांसाठी राज्य सरकारने एकूण ८९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला आहे. त्यापैकी ३२ कोटी ३१ लाख रुपयांचा निधी हा प्रशासकीय भवन साठी मंजूर केलेला आहे. या निधीमुळे शहरात सध्या विविध भागात असलेली सर्वच शासकीय विभागाची कार्यालये एकाच ठिकाणी येतील. त्यामुळे नागरिकांना प्रत्येक कामासाठी वेगवेगळ्या भागात कार्यालय शोधत फिरावे लागणार नाही. पंढरपूर शहरात तहसील, प्रांताधिकारी, पंचायत समिती, दुय्यम निबंधक, सहायक सहकारी निबंधक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग अशी विविध शासकीय विभागाची कार्यलये जागे अभावी,किंवा इमारत नसल्याने शहराच्या विविध भागात विखुरलेली आहेत. यातील बहुतांश कार्यालये खाजगी जागेत, भाडे देऊन चालवली जात आहेत. यामुळे तालुक्यातील नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे.
ही सर्व शासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी असावीत अशी गेल्या अनेक वर्षांपासून पंढरपूर तालुक्यातील नागरिकांची मागणी होती. यासाठी गेल्या अडीच वर्षात सातत्याने पाठपुरावा केला. आता ही मागणी मंजूर झाली असून निधी ही मंजूर झाल्यामुळे सर्व शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली येतील आणि नागरिकांची मोठी सोय होईल, तसेच शासकीय कामकाजात सुसूत्रता येईल.
सोलापूर जिल्ह्यातील दुसरीच प्रशासकीय इमारत
सर्व शासकीय विभाग एकाच छताखाली असणारी सोलापूर जिल्ह्यातील दुसरीच इमारत पंढरपूर ला उभा राहणार आहे. अशा प्रकारचे प्रशासकीय भवन जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात केवळ माळशिरस येथे असून त्या पाठोपाठ पंढरपूर येथे स्वतंत्र प्रशासकीय भवन उभा राहणार आहे.
पंढरपूर येथे निम्म्याहून अधिक शासकीय कार्यालये खाजगी, भाडोत्री जागेत
पंढरपूर येथे पंचायत समिती, तहसील, प्रांताधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी विभाग, जीवन प्राधिकरण अशी शासकीय कार्यालये एकमेकांपासून अर्धा ते दोन किमी अंतरावर आहेत. याशिवाय वन विभाग, दुय्यम निबंधक सहकारी संस्था, उप माहिती अधिकारी, पाणी पुरवठा विभाग अशी निम्म्याहून अधिक शासकीय कार्यालये खाजगी आणि भाडोत्री जागेत चालू आहेत.
